मान लीजिए किसी consultant ने client को ₹10,000 की taxable service दी।
GST @18% = ₹1,800
Customer का final invoice = ₹11,800
अब customer ने पूरा ₹11,800 UPI से pay कर दिया।
यहीं से business owner के लिए दो important सवाल शुरू होते हैं:
पहला: अगर MDR actual UPI transaction amount पर calculate होता है, तो क्या ₹1,800 GST वाले हिस्से के कारण भी merchant की MDR cost बढ़ेगी?
दूसरा: MDR पर जो GST लगेगा, क्या GST-registered merchant उसका Input Tax Credit ले पाएगा?
इन दोनों questions को अलग-अलग समझना जरूरी है। MDR, output GST और GST on payment-processing service तीन अलग accounting और tax concepts हैं।
1. नया UPI MDR Framework क्या है?
15 September 2026 को Ministry of Finance/Department of Financial Services द्वारा जारी framework के अनुसार P2P UPI transactions free बने रहेंगे। Merchant payments up to ₹2,000 भी MDR-free हैं, जबकि specified P2M transactions above ₹2,000 पर 0.40% MDR लागू होगा। ₹75,000 और उससे अधिक के standard covered transaction पर MDR ₹300 per transaction पर capped है.
Broad structure:
| Transaction Type | MDR Treatment |
|---|---|
| Person-to-Person UPI | Nil |
| Standard P2M up to ₹2,000 | Nil |
| Standard covered P2M above ₹2,000 | 0.40% |
| Standard P2M ₹75,000+ | Maximum ₹300 |
| Eligible small merchants under zero-MDR framework | Nil |
| Certain specified essential sectors | ₹5 flat |
| Certain capital-market transactions | 0.02%, capped at ₹300 |
The Government has also clarified that MDR Government tax नहीं है। यह payment ecosystem charge है जिसे participating banks/payment providers के बीच distribute किया जाता है.
2. क्या Customer को UPI MDR देना होगा?
Current official framework का direct position है:
MDR merchant/payment ecosystem side का charge है, customer-side UPI transaction charge नहीं।
Banks को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि merchants MDR को customers पर direct surcharge के रूप में pass न करें, और UPI apps पर hidden/platform charge लगाने की भी रोक बताई गई है.
उदाहरण:
Invoice amount: ₹11,800
यह approach ठीक नहीं होगी:
Invoice ₹11,800 + UPI MDR ₹47.20 = Customer pays ₹11,847.20
Merchant का MDR cost और customer का invoice amount अलग concepts हैं।
लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि payment-processing cost का business pricing पर कभी indirect impact ही नहीं होगा।
Rent, salary, logistics, payment fees और other operating costs की तरह MDR भी overall pricing decision को influence कर सकता है।
Direct UPI surcharge prohibited होना और future overall pricing economics दो अलग बातें हैं।
3. सबसे बड़ा सवाल: क्या GST-Inclusive Amount पर MDR लगेगा?
अब original example पर वापस आते हैं।
Taxable value: ₹10,000
GST @18%: ₹1,800
Actual UPI payment: ₹11,800
यदि applicable MDR base actual merchant transaction value/amount paid है, तो mathematical result होगा:
₹11,800 × 0.40% = ₹47.20
इसके मुकाबले केवल pre-GST ₹10,000 पर MDR होता:
₹10,000 × 0.40% = ₹40
Difference:
₹7.20
और:
₹1,800 × 0.40% = ₹7.20
यानी mathematically ₹7.20 extra MDR उस ₹1,800 GST component के कारण आता है।
लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण caution है।
Available public Government material transaction value/merchant payment basis को support करता है, लेकिन ₹10,000 taxable value + ₹1,800 GST = ₹11,800 payment वाला dedicated GST-inclusive worked example अभी publicly surfaced official material में स्पष्ट रूप से illustrated नहीं है।
इसलिए legally safer wording यह है:
Where ₹11,800 is the covered UPI transaction value, the transaction-value approach indicates MDR of ₹47.20. A specific Government illustration separately carving out the GST component has not been identified as of 21 September 2026.
यही इस पूरे article का सबसे important technical qualification है।
4. क्या इसे “GST पर GST” कहना सही है?
Strict tax terminology में नहीं।
पहली supply:
Merchant → Customer
Taxable service: ₹10,000
GST: ₹1,800
दूसरी supply:
Payment-service provider → Merchant
Consideration: MDR/payment-processing charge
अगर MDR ₹47.20 है, तो GST उस ₹47.20 payment-processing service पर लगेगा।
Original ₹1,800 output GST पर अलग से 18% GST levy नहीं किया जा रहा।
April 2025 में Ministry of Finance ने भी clarify किया था कि GST underlying UPI transaction value पर नहीं, बल्कि MDR जैसे payment-related charges पर लागू होता है जहाँ ऐसा charge मौजूद हो.
इसलिए:
Output GST ≠ GST on MDR
दो अलग taxable supplies हैं।
5. फिर Economic Cascading Effect कहाँ आता है?
Legal GST-on-GST नहीं होने के बावजूद economic effect हो सकता है।
यदि GST-inclusive payment amount पर percentage-based MDR calculate होता है, तो invoice का GST component भी transaction amount बढ़ाता है।
इसलिए processing charge भी थोड़ा बढ़ जाता है।
हमारे example में:
Pre-GST amount पर MDR = ₹40
GST component से attributable additional MDR = ₹7.20
Total MDR = ₹47.20
इसे बेहतर professional wording में ऐसे समझें:
Tax-inclusive transaction value percentage-based payment-processing cost को बढ़ा सकती है, हालांकि MDR पर लगने वाला GST legally अलग payment-processing service पर tax है।
6. UPI MDR पर GST Rate कितना होगा?
CBIC की service-rate schedule में residual financial and related services under Heading 9971 broadly 18% GST attract करती हैं.
18 April 2025 की Government clarification ने भी specifically कहा था कि GST MDR जैसे payment-related charges पर लगता है.
इसके अलावा 17 September 2026 को NDTV Profit ने CBIC official के हवाले से report किया कि select UPI MDR पर 18% GST MDR component पर लगेगा और eligible merchants GST paid on MDR का ITC claim कर सकेंगे.
इसलिए ₹47.20 MDR पर:
GST = ₹47.20 × 18% = ₹8.496
Rounded:
₹8.50
Total payment-processing deduction:
₹47.20 + ₹8.50 = ₹55.70
7. लेकिन क्या इस नए MDR पर Dedicated CBIC Circular आया है?
21 September 2026 तक available material review करने पर मुझे ऐसा अलग dedicated CBIC circular/notification नहीं मिला जो नए UPI MDR framework के हर operational GST issue को specifically explain करता हो।
इसलिए दो levels अलग रखने चाहिए:
Principle Level
18% GST treatment के लिए support मौजूद है:
- existing GST rate structure;
- April 2025 Government clarification;
- September 2026 reported CBIC official clarification.
Operational Level
अभी practical clarity provider-wise चाहिए हो सकती है:
- actual GST supplier कौन होगा;
- acquiring bank या payment aggregator invoice कौन issue करेगा;
- GSTIN mapping कैसे होगी;
- consolidated billing कैसे होगी;
- place of supply कैसे reflect होगा.
Merchant को अपने actual provider's GST document के आधार पर accounting करनी चाहिए।
8. क्या MDR पर GST का ITC मिलेगा?
Eligible GST-registered merchant को मिल सकता है—but automatically हर merchant को नहीं।
CGST Act Section 16 का basic principle है कि registered person business के course or furtherance में used inward goods/services पर prescribed conditions के subject में ITC ले सकता है.
UPI payment-processing service generally business collection activity से connected हो सकती है।
लेकिन business nexus अकेला enough नहीं है।
Merchant को applicable documentation और GST conditions भी satisfy करनी होंगी।
9. ITC Claim करने से पहले क्या Check करें?
Practical checklist:
- Merchant GST registered है?
- Service business purpose के लिए ली गई है?
- Correct GSTIN payment provider के records में है?
- Valid invoice/document available है?
- Supplier ने transaction सही GSTIN के साथ report किया है?
- Credit GSTR-2B/IMS reconciliation में properly reflected/eligible है?
- Section 17 restrictions applicable तो नहीं हैं?
- Business taxable और exempt दोनों supplies करता है?
- Composition scheme applicable तो नहीं है?
GST Portal expressly बताता है कि GSTR-2B supplier-reported documents पर based auto-drafted ITC statement है और taxpayers को GSTR-3B में correct ITC लेने के लिए इसे use करना चाहिए.
10. GSTR-2B का Role क्या होगा?
Ideal compliance flow:
Provider Invoice → Correct GSTIN → Supplier Reporting → GSTR-2B → Eligibility Review → GSTR-3B
Books में accounting और GST return में final ITC availment को अलग समझें।
मान लीजिए monthly MDR:
₹1,000
GST:
₹180
Books में ₹180 को eligible Input GST Receivable के रूप में account किया जा सकता है, subject to actual invoice.
लेकिन GSTR-3B में claim से पहले relevant statutory eligibility और reconciliation check करना चाहिए।
इसलिए practical wording:
Books में provider tax document के आधार पर GST record करें; return में ITC avail करने से पहले Section 16 eligibility और GSTR-2B/IMS reconciliation verify करें.
11. GSTIN Update करना इतना Important क्यों है?
यह businesses के लिए बहुत practical issue है।
CBIC banking-sector FAQ बताती है कि अगर customer timely GSTIN provide नहीं करता, supplier transaction को B2C report कर सकता है।
FAQ यह भी कहती है कि एक बार banking transaction B2C report हो जाए तो बाद में GSTIN जोड़कर उसे B2B में convert करने का सामान्य amendment route उपलब्ध नहीं है.
इसलिए implementation से पहले:
Acquiring bank/payment provider के records में सही legal name और GSTIN verify करें।
यह small compliance step future ITC disputes को reduce कर सकता है।
12. क्या Bank हर UPI Transaction का अलग GST Invoice देगा?
जरूरी नहीं।
CBIC banking-sector FAQ Rule 54 framework के context में banks/financial institutions को qualifying document or consolidated monthly statement/invoice/advice issue करने की अनुमति explain करती है, जिसमें charges और GST details शामिल हो सकती हैं.
इसलिए केवल:
- settlement SMS;
- bank credit;
- UPI app notification
के आधार पर ITC claim करना proper document trail का substitute नहीं है।
13. क्या Current Account होना ITC के लिए Mandatory है?
GST law के general ITC rule में ऐसा requirement नहीं है।
Section 16 business use और statutory conditions पर focus करता है; केवल account “Savings” या “Current” labelled होने से ITC eligibility automatically decide नहीं होती.
Banking terms, KYC rules और commercial-account compliance अलग questions हो सकते हैं।
इसलिए:
“Savings account में payment आया तो MDR GST का ITC नहीं मिलेगा”
एक unsafe generalisation होगा।
14. पूरा ₹11,800 Example
Assume ₹11,800 covered UPI transaction value है:
| Particular | Calculation | Amount |
|---|---|---|
| Service value | — | ₹10,000.00 |
| Output GST @18% | ₹10,000 × 18% | ₹1,800.00 |
| Customer UPI payment | — | ₹11,800.00 |
| MDR @0.40% | ₹11,800 × 0.40% | ₹47.20 |
| GST on MDR @18% | ₹47.20 × 18% | ₹8.50 |
| Total processing deduction | ₹47.20 + ₹8.50 | ₹55.70 |
| Net settlement | ₹11,800 − ₹55.70 | ₹11,744.30 |
यदि ₹8.50 GST पूरी तरह eligible ITC है:
P&L processing expense = ₹47.20
और ₹8.50:
Input GST Receivable / eligible ITC
यदि ITC available नहीं है:
Total merchant cost = ₹55.70
15. Accounting में सबसे बड़ी गलती: Net Bank Receipt को Sales मान लेना
यह बहुत important है।
Bank में आया:
₹11,744.30
इसका मतलब sales ₹11,744.30 नहीं है।
Correct breakdown:
Revenue = ₹10,000
Output GST = ₹1,800
Customer paid = ₹11,800
MDR expense = ₹47.20
GST on MDR = ₹8.50
Net bank settlement = ₹11,744.30
Sale और collection cost दो अलग transactions हैं।
16. Correct Accounting Entry — Step 1: Sales Invoice
मान लें CGST + SGST applicable है:
Customer A/c Dr ₹11,800
To Sales / Professional Fees ₹10,000
To Output CGST ₹900
To Output SGST ₹900
इससे books में:
Revenue = ₹10,000
Output GST liability = ₹1,800
सही रहती है।
17. Step 2: Customer ने UPI से Payment किया
High-volume businesses के लिए clearing account useful हो सकता है:
UPI / Payment Gateway Clearing A/c Dr ₹11,800
To Customer A/c ₹11,800
Customer balance zero।
लेकिन full amount अभी bank में नहीं आया क्योंकि processing deduction settlement के समय हो सकती है।
18. Step 3: MDR Deduct होने के बाद Settlement
Assume ₹8.50 GST fully eligible है:
| Ledger | Debit | Credit |
|---|---|---|
| Bank A/c | ₹11,744.30 | |
| UPI MDR / Processing Charges | ₹47.20 | |
| Input GST | ₹8.50 | |
| UPI Clearing A/c | ₹11,800.00 |
Total debit:
₹11,744.30 + ₹47.20 + ₹8.50 = ₹11,800
Clearing account becomes nil.
19. CGST/SGST या IGST कैसे Book करें?
Generic “Input GST ₹8.50” केवल illustration है।
Actual books में provider tax document देखें।
अगर invoice में:
CGST ₹4.25
SGST ₹4.25
तो दोनों separate ledgers में book करें।
अगर invoice में:
IGST ₹8.50
तो Input IGST ledger use करें।
Supplier location, GSTIN और place-of-supply treatment provider document से verify होना चाहिए।
20. ITC Available नहीं है तो Accounting क्या होगी?
अगर ₹8.50 legally claimable नहीं है:
Bank A/c Dr ₹11,744.30
MDR / Payment Processing Expense Dr ₹55.70
To UPI Clearing A/c ₹11,800
इस case में full ₹55.70 P&L cost हो सकती है।
UPI MDR ITC Expert in Loni: Local Businesses को क्या Prepare करना चाहिए?
Loni के GST-registered traders, professionals और service businesses के लिए October implementation से पहले सबसे practical काम accounting और GST master data तैयार करना है।
Check करें:
- acquiring bank में GSTIN;
- payment aggregator profile;
- settlement report format;
- MDR ledger;
- UPI Clearing Account;
- monthly invoice availability;
- GSTR-2B reconciliation process.
UPI collection volume अधिक है तो हर settlement को net-sales basis पर record करने की जगह gross-receipt + processing-cost reconciliation ज्यादा clean रहेगा।
Businesses searching for a UPI MDR ITC expert in Loni should particularly ensure that GST document trail और books reconciliation दोनों align हों।
UPI MDR GST Expert in Ghaziabad: GSTIN Mapping सबसे पहले Check करें
Ghaziabad businesses के लिए GSTIN mapping especially important हो सकती है।
अगर bank/payment-service provider के पास wrong या missing GSTIN है, तो supplier-side reporting ITC reconciliation को affect कर सकती है।
CBIC's banking FAQ specifically warns about transactions reported as B2C where GSTIN was not available at reporting stage.
इसलिए October से पहले provider records review करना sensible compliance step है।
UPI MDR Accounting Expert in Tronica City: Manufacturers को Clearing Ledger क्यों चाहिए?
Tronica City manufacturers और wholesalers में daily UPI collections multiple invoices से आ सकती हैं।
अगर bank केवल net settlement दिखाए:
Gross customer receipts और payment charges को अलग identify करना जरूरी है।
Recommended approach:
Customer / Sales → UPI Clearing → Bank + MDR + GST
इससे:
- sales understating का risk कम होता है;
- settlement reconciliation आसान होती है;
- MDR annual cost visible रहती है;
- GST input matching आसान होती है.
UPI MDR Tax Advisor in Delhi: क्या MDR Customer को Pass कर सकते हैं?
Delhi businesses को direct UPI surcharge लगाने से सावधान रहना चाहिए।
Current Government framework states that merchant-side MDR should not be passed to customers as a direct UPI charge.
इसलिए billing line:
“UPI Charges 0.40%”
add करना current framework के साथ inconsistent हो सकता है।
Business की general pricing strategy अलग commercial decision है, लेकिन UPI payment चुनने वाले customer से separate direct MDR surcharge लेना अलग बात है।
UPI MDR GST Consultant in Gurugram: Mixed Taxable + Exempt Supplies का क्या?
Gurugram (Gurgaon) के financial, professional और mixed-service businesses के लिए “full GST on MDR = full ITC” assumption हमेशा safe नहीं होगा।
जहाँ common payment-processing service taxable और exempt दोनों supplies से जुड़ी है, Section 17 attribution और applicable reversal principles relevant हो सकते हैं.
इसलिए ITC calculation actual business supply mix पर depend कर सकती है।
UPI MDR ITC Consultant in Noida: E-Commerce Sellers के लिए Reconciliation
Noida के e-commerce/D2C businesses को payment gateway और UPI settlement reconciliation already maintain करनी पड़ सकती है।
नए MDR regime में merchant को ideally अलग-अलग identify करना चाहिए:
- gross order value;
- output GST;
- refunds;
- UPI collections;
- MDR;
- GST on MDR;
- eligible ITC;
- net bank settlement.
Marketplace settlement और direct UPI settlement को same ledger में mix करने से reconciliation unnecessarily difficult हो सकती है।
21. Composition Dealer पर क्या Impact होगा?
Composition taxpayer normal ITC mechanism का benefit नहीं लेता।
इसलिए जहाँ applicable MDR + GST charge किया जाता है, उसका GST component regular eligible taxpayer की तरह recoverable ITC नहीं होगा।
Processing charge including GST merchant की cost बन सकती है।
22. Unregistered Merchant का क्या होगा?
Unregistered business GST ITC claim नहीं कर सकता।
Example:
MDR = ₹40
GST = ₹7.20
Effective processing cost = ₹47.20
इसलिए registered taxable business और non-credit-eligible merchant पर economic effect अलग हो सकता है।
23. Taxable + Exempt Business में ITC पूरा मिलेगा?
Automatically नहीं।
CGST ITC framework common inputs/input services के taxable और exempt use के बीच attribution/reversal require कर सकता है.
अगर एक payment facility taxable और exempt दोनों receipts के लिए common है, proportionate treatment examine करना पड़ सकता है।
24. ₹1 Lakh Transaction Example
Current standard covered rate:
₹1,00,000 × 0.40% = ₹400
लेकिन applicable cap:
₹300
GST @18% on ₹300:
₹54
Total deduction:
₹354
यदि ₹54 eligible ITC है:
Economic MDR expense = ₹300
यदि ITC unavailable है:
Total cost = ₹354
Government framework ₹75,000 और उससे अधिक transactions पर ₹300 MDR cap confirm करता है.
25. हर ₹2,001 Transaction पर MDR लगेगा?
हर merchant पर automatically नहीं।
Official framework eligible small merchants के लिए zero-MDR protection retain करता है, including certain P2PM merchants receiving up to ₹1 lakh per month through UPI QR.
इसलिए transaction amount के साथ merchant categorisation भी important है।
26. Business Owner को 15 October से पहले क्या करना चाहिए?
Practical checklist:
- Payment provider में GSTIN verify करें.
- Legal business name check करें.
- MDR invoice/statement download process समझें.
- UPI MDR ledger create करें.
- UPI Clearing ledger consider करें.
- Net bank settlement को sales न मानें.
- GSTR-2B reconciliation process बनाएं.
- Taxable/exempt supplies हों तो ITC allocation review करें.
- Payment-provider communication monitor करें.
- Provider-wise GST invoice treatment confirm करें.
क्या आज Clear है और कहाँ Caution चाहिए?
| Issue | Position |
|---|---|
| P2P UPI | Free |
| Standard P2M up to ₹2,000 | No MDR |
| Covered P2M above ₹2,000 | 0.40% |
| ₹75,000+ standard covered transaction | ₹300 MDR cap |
| Consumer पर direct MDR | Framework says no |
| MDR Government tax है? | No |
| GST on financial/MDR charge | 18% framework strongly supports |
| Eligible merchant को ITC | Potentially yes, subject to GST conditions |
| हर merchant को 100% ITC | No |
| Current Account compulsory for ITC | No general Section 16 condition |
| GSTR-2B relevant | Yes |
| ₹11,800 GST-inclusive payment पर ₹47.20 MDR | Strong transaction-value reading; dedicated GST-inclusive official illustration still desirable |
| “GST on GST” | Technically inaccurate description |
| Economic cascading effect | Possible under gross-value calculation |
Frequently Asked Questions
क्या customer को ₹2,000 से ऊपर UPI payment पर extra charge देना होगा?
Current framework में consumer-side MDR charge नहीं है। MDR merchant/payment ecosystem charge है और direct customer surcharge permitted position नहीं है.
क्या ₹2,001 payment होते ही हर merchant MDR देगा?
नहीं। Merchant category relevant है। Eligible small merchants zero-MDR framework में रह सकते हैं.
क्या ₹11,800 GST-inclusive invoice पर MDR ₹47.20 होगा?
यदि ₹11,800 actual covered transaction value है और standard 0.40% rate लागू होती है, तो mathematical calculation ₹47.20 है। लेकिन GST-inclusive invoice को specifically illustrate करने वाला dedicated Government example अभी desirable है।
क्या UPI transaction पर 18% GST लगेगा?
Underlying UPI payment amount पर अलग 18% GST नहीं। GST MDR/payment-processing charge पर applicable treatment के अनुसार लगेगा.
क्या MDR पर GST का ITC मिलेगा?
Eligible regular GST-registered merchant को business-use payment service पर ITC मिल सकता है, subject to Section 16/17 और reporting/documentation conditions.
क्या GSTR-2B check करना जरूरी है?
GSTR-2B recipient की supplier-reported ITC information का important reconciliation statement है और GST Portal इसे GSTR-3B में सही ITC लेने के लिए use करने को कहता है.
क्या savings account होने से ITC automatically blocked हो जाएगा?
नहीं। केवल savings/current account label सामान्य Section 16 eligibility test नहीं है। Actual business nexus, GST documentation और statutory conditions relevant हैं.
Tronica City business net bank credit को sales मान सकता है?
नहीं। Gross customer liability, output GST, MDR expense, GST on MDR और net bank settlement अलग components हैं।
क्या Loni business को नया accounting ledger बनाना चाहिए?
High-volume UPI business के लिए separate UPI MDR / Payment Processing Charges और UPI Clearing ledger reconciliation को काफी clearer बना सकता है।
Final Conclusion
UPI MDR 2026 को केवल “0.40% नया charge” समझना incomplete है।
GST-registered business के लिए impact कम से कम तीन layers में है:
Layer 1: Applicable UPI transaction पर MDR.
Layer 2: MDR/payment-processing service पर GST.
Layer 3: उस GST का कितना ITC actually available रहेगा.
और सबसे interesting issue GST-inclusive transaction amount है।
यदि invoice:
Taxable value = ₹10,000
GST = ₹1,800
Actual UPI payment = ₹11,800
और ₹11,800 MDR transaction value माना जाता है, तो:
MDR = ₹47.20
जिसमें mathematically:
₹7.20 MDR GST component के कारण attributable है।
लेकिन इसे legal sense में “GST पर GST” कहना सही नहीं होगा।
GST on MDR एक अलग payment-processing service पर tax है।
यदि ₹8.50 GST पूरी तरह eligible ITC है, तब भी merchant की underlying MDR cost:
₹47.20
रहेगी।
यही distinction businesses के लिए सबसे ज्यादा important है:
ITC GST component को neutralise कर सकता है; MDR itself को नहीं।
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Plot No. 46A, Between Gali No. 6 & 7,
Main Movie Magic – Gurudwara Road,
Indrapuri Ext., Loni, Ghaziabad, 201102
Important Disclaimer
यह article 21 September 2026 तक उपलब्ध Government publications, GST material और publicly reported regulatory clarification पर आधारित educational analysis है।
GST-inclusive transaction value वाले ₹10,000 + ₹1,800 GST example पर dedicated official worked illustration अभी useful होगा। Provider-level invoicing, GSTIN mapping, place of supply, ITC eligibility और accounting treatment actual transaction documents और latest official clarification के आधार पर verify किया जाना चाहिए।
Sources & References
GST Portal — Auto-population of GSTR-3B from GSTR-1 and GSTR-2B.
Ministry of Finance / PIB — UPI Continues to Remain Free for P2P Transactions and most Merchant Transactions, 15 September 2026.
PIB — GST on UPI clarification, 18 April 2025.
CBIC — GST rates for financial and related services under Heading 9971.
CBIC — Banking Sector FAQs on GSTIN, B2B/B2C reporting and consolidated invoices.
NDTV Profit, 17 September 2026 — reported CBIC official clarification on 18% GST on MDR and eligible ITC.